18 Months DA Arrear: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस खबर से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में सरकार जल्द ही 18 महीने के बकाए का भुगतान करने वाली है । माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के DA के बकाए का पैसा ट्रांसफर करने वाली है। केंद्र सरकार ने लोक सभा में भी 18 महीने के लिए एरियर के बारे में जानकारी दी है ।
क्या है पूरा मामला – 18 Months DA Arrear
जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को संयमित रखने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था और उन्हें केवल बेसिक सैलरी ही दी जा रही थी । परंतु धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के पटरी पर आते ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को वापस बहाल कर दिया गया परंतु इन 18 महीनों का भुगतान अब तक उन्हें नहीं किया गया है । माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार को करीब 40,000 करोड़ का फायदा हुआ था ऐसे में अब 48,00,000 कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर इस बकाए के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
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कर्मचारियों को मिलेंगे 2 लाख रुपये
सूत्रों की माने तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही इन 18 महीनों के DA एरियर पर फैसला ले सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें जुलाई में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से इजाफा करने वाली है । यदि यह इजाफा 4 फ़ीसदी का हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 फ़ीसदी से 46 फ़ीसदी हो जाएगा । ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई तक केंद्रीय कर्मचारियों के इस 18 महीने के बकाए पर भी फैसला आ जाएगा । यदि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाए का भुगतान किया जाता है तो कर्मचारियों को उनके अकाउंट में ₹200000 से ज्यादा का अमाउंट मिल जाएगा।
संगठन सचिव और वित्त मंत्रालय की हुई बैठक
आपकी जानकारी के लिए बता दे कर्मचारी संगठन के सचिव ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस 18 महीने के बकाए के भुगतान की अपील की थी तथा साथ ही साथ वित्त मंत्री से मिलने के लिए समय भी मांगा था। बैठक में क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है परंतु उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को जल्द ही पूरा करने वाली है ।
सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई सरकार को फटकार
क्कर्मचारियों ने इस मांग को कोर्ट में भी उठाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर सरकार को विचार करने के लिए कहा था कि महंगाई भत्ता पाना कर्मचारियों का हक है सरकार इसे कुछ समय के लिए फ्रीज कर सकती है परंतु रोक नहीं सकती । जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार इस महंगाई भत्ते के बकाए को जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी । हालांकि इस बारे में किसी भी आधिकारिक तिथि की घोषणा अब तक नहीं हुई है परंतु सूत्रों की माने तो यह माना जा रहा है कि यह भुगतान जुलाई महीने तक हो जाएगा।
जो भी हो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी मिलेंगी तथा साथ ही साथ उन्हें उनके बकाए का भुगतान भी जल्द ही प्राप्त हो जाएगा।
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