7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक और अच्छी खबर आई है. 7th Pay Commission के बाद सरकार जल्द ही 8th Pay Commission बनाने जा रही है. माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 44 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
इसके साथ ही Fitment Factor के अलावा अन्य किसी Formula पर भी वेतन की समीक्षा की जाए। वहीं इस वेतन आयोग में भी पुराने कमीशन (old commission) के मुकाबले काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन किस आधार पर होती है?
7th Pay Commission के तहत इस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और इस सैलरी के लिए सरकार ने Fitment Factor को लागू किया था। उस समय इसका काफी विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए कुछ नए पैमानों पर काम होना चाहिए, जिसके कारण Fitment Factor को लागू किया गया था, जिस पर कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन होती है।
वेतन सीधे 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जा सकता है
आपको बता दें कि Seventh Pay Commission में Fitment Factor 2.57 गुना था, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इस बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया गया. वहीं, 8th Pay Commission के तहत माना जा रहा है कि इस बार Fitment Factor 3.68 गुना हो सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है।
8th pay commission कब लागू हो सकता है?
फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है. वहीं सूत्रों की मानें तो सरकार साल 2024 में 8th pay commission पेश कर सकती है और इसे साल 2026 में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसे लागू करने के लिए Salary Commission का भी गठन किया जा सकता है। वहीं, जानकार मान रहे हैं कि देश में आम चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है.