7th Pay Commission DA Hike update – नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस Holi पर festive bonanza दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार होली के दौरान कर्मचारियों के लिए DA Hike की घोषणा कर सकती है. जब श्रम मंत्रालय 28 फरवरी को All India Consumer Price Index (AICPI) numbers जारी करता है, तो आगामी Dearness Allowance (DA) increase के बारे में एक संकेत हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, केवल AICPI index का उपयोग उनके daily stipend को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पूरे देश को और 88 केंद्रों को सूचकांक में शामिल किया गया था। AICPI प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।
December 2022 AICPI statistics 132.3
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर future index (for January 2022) बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ जाएगा। नतीजतन, DA अपने मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 41 फीसदी (DA will increase to 41 percent) हो जाएगा।
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DA बढ़ने से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
अगर सरकार DA में 3% बढ़ोतरी की घोषणा कर इसे 41% कर दे तो कितना वेतन बढ़ेगा?
Minimum Basic salary 18,000 रुपए ले रहे हैं
- यदि DA 41% तक बढ़ा दिया जाता है = 7,380/माह
- वर्तमान 38% DA = 6,840/माह
- वेतन में 900 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी (7,380 रुपये घटा 6,840 रुपये)
- सालाना सैलरी हाइक (Annual salary hike) 900 X 12 = 10,800 रुपये
- न्यूनतम मूल वेतन 56,900 रुपये ले रहे हैं
- यदि DA को 41% तक बढ़ा दिया जाता है = 23,329 रुपये / माह
- वर्तमान 38% DA = 21,622/माह
- वेतन में 1,707 रुपये प्रति माह की वृद्धि (23,329 रुपये घटा 21,622 रुपये)
- सालाना सैलरी हाइक (Annual salary hike) 1,707 X 12 = 20,484 रुपये
7th Pay Commission: DA 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2022 को All India consumer price index के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 01.07.2022 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 4 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमशः 01.07.2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अधिक राशि के हकदार हो गए हैं।
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थों का अनुमान है कि 6,591.36 करोड़ प्रति वर्ष रुपये; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में Rs.4,394.24 करोड़ (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 से 8 महीने की अवधि के लिए)।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ प्रति वर्ष रुपये 6,261.20 करोड़ रुपये का अनुमान है; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में Rs.4,174.12 करोड़ (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 से 8 महीने की अवधि के लिए)।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त आवास रु .12,852.56 करोड़ प्रति वर्ष के आदेश का होगा; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में Rs.8,568.36 करोड़ (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए)।
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