7th pay commission da hiked by 6%: जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी राज्यों के कर्मचारियों को लम्बे समय से डीए का इंतजार है। ऐसे में पश्चिम बंगाल राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है।
जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों का DA उनकी basic pay के 6% की दर के हिसाब से तय होगा। इसके साथ ही मंहगाई भत्ते की यह दर 1 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। जानकारी के अनुसार, इससे पहले मंहगाई भत्ते में केवल 3% की वृद्धि होने वाली थी, लेकिन अब मंहगाई भत्ते में 6% की वृद्धि होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए महंगाई से राहत देने के लिए 7pay commission के तहत यह ऐलान किया गया है।
राज्य सरकार ने बढ़ाया DA
जैसे कि हम जानते हैं कि डीए (DA) की गणना कर्मचारियों के संशोधित बेसिक सैलरी और गैर-भत्ते के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं है तो बेसिक सैलरी और डीए की गणना की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, DA में की गयी बढ़ोतरी सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जैसे कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी बढ़ा हुआ DA लागू होगा। इसके साथ ही पेंशन के मामले में, संशोधित पेंशन के साथ मंहगाई राहत की राशि की गणना करने और साथ ही पेंशन राशि आवंटित करने की पूरी जिम्मेदारी पेंशन वितरण अधिकारी की होगी।
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कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए राहत भरी बात
DA में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता अभी भी 32% अधिक होगा। इसलिए अभी भी राज्य सरकार के कई सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र से DA बराबर करने की तेजी से मांग कर रहे हैं।
इस हफ्ते के शुरु में ही कार्रवाई की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों द्वारा कुल 48 घंटे का ‘पेन डाउन’ आंदोलन भी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा की गयी यह घोषणा बढ़ती महंगाई के प्रकोप को झेल रहे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी बात है।
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मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपने दैनिक खर्चों में और अपने वित्तीय बोझ को राहत देने में काफी सहायता मिलेगी। इसके अलावा राज कर्मचारियों का केंद्र सरकार के साथ DA बराबर करने की मांग अभी भी जारी है और यह बढ़ोतरी सही दिशा की तरफ एक कदम है।