DA Hike in July: केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार केंद्र सरकार द्वारा नई खुशखबरी दी जा रही है. आपको बता दें कि Finally Central Government ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA ( महंगाई भत्ते) में बढ़ोतरी कर दी है. काफी लंबे समय से Central employees को अपने महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार था. लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की जा रही थी. आपको बता दें कि हर 6 महीने के बाद सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. लेकिन जनवरी से अब तक कर्मचारियों को बड़े हुए महंगाई भत्ते के अनुरूप सैलरी प्राप्त नहीं हो रही. जिस पर केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है. अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, और महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं तो आज का यह लेख आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए आप इस लेख में दी गई जानकारियों को विस्तार पूर्वक पढ़िए.
केंद्रीय कर्मचारियों को दिया सरकार ने तोहफा
7 Pay commission द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार ही सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों salary प्रदान करती है. ऐसे में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अपने-अपने राज्यों के कर्मचारियों के लिए इसमें बदलाव होते रहते हैं. और इसके अनुसार सैलरी प्रदान की जाती रहती है. लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार अपनी सैलरी में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के लिए काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा. 7 वेतन आयोग के अनुसार जनवरी 2023 में ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़े हुए महंगाई भत्ते मिल जाने थे. लेकिन अप्रैल तक भी कर्मचारियों की सैलरी में जुलाई 2022 के अनुसार जारी किए गए महंगाई भत्ते की राशि प्राप्त हो रही है. ऐसे में सरकार ने हाल ही में DA Hike का फैसला सुनाया है.
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4% हुई महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
अभी तक कर्मचारियों को जुलाई 2022 में जारी हुए महंगाई भत्ते के अनुसार सैलरी प्रदान की जा रही थी. जिसमें उन्हें 38% महंगाई भत्ता सैलरी के साथ जोड़ कर दिया जा रहा था. इसके बाद सरकार ने इसमें 4% की और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है. अब से केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सैलरी में 38% की जगह 42% (DA Hike) महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है. आपको बता दें कि हर छह महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है. यानी 1 साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. सरकार का यह फैसला जनवरी में आना था. लेकिन अक्सर त्यौहारों के मौके पर सरकार इस तरह के फैसले सुनाती है. साल 2023 में होली के गुजर जाने के बाद सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सूचना दी है. इससे कर्मचारियों की जनवरी की सैलरी से अब तक की सैलरी का सभी प्रकार का महंगाई भत्ता एक साथ दिया जाएगा. और आने वाले समय में रेगुलर 42% DA प्राप्त होगा.
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जनवरी-फरवरी का DA भी बढ़कर मिलेगा
जैसा कि बताया जा चुका है कि सरकार ने जनवरी में दिए जाने वाले नए महंगाई भत्ते की सूचना अप्रैल महीने में जारी करी है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी के बाद से अब तक 38% ही महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है. इस नए फैसले के बाद से (DA Hike Notification 2023) आप सभी कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी के साथ साथ पिछले सभी महीनों का रुका हुआ DA महंगाई भत्ता भी प्राप्त होगा. उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹18000 महीना है तो उसके महंगाई भत्ते में अब ₹720 हर महीने का इजाफा हो गया है. इसी प्रकार कर्मचारियों की सैलरी के अनुसार उन्हें महंगाई भत्ता बढ़ा कर दिया जाता है.
जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता – DA Hike in July
DA Hike नियमों के अनुसार एक बार जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ता है, और दूसरी बार जुलाई महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता है. अप्रैल महीने में आई सूचना के 2 महीने बाद ही जुलाई के महीने में सरकार दोबारा नए महंगाई भत्ते NEW DA Hike की सूचना अपने कर्मचारियों को दे देगी. ऐसे में यदि पिछली परंपराओं को देखा जाए तो इस बार भी सरकार जुलाई महीने में 4% DA की बढ़ोतरी करेगी. ऐसे में कर्मचारियों को 42% से बढ़ाकर जुलाई महीने से 46% DA मिलने की संभावना है. हालांकि इसका निर्धारण महंगाई सूचकांक माध्यम से किया जाता है जिसे CPI- IW भी कहा जाता है. इसे श्रम मंत्रालय द्वारा मेंटेन किया जाता है. जिसमें हर महीने की महंगाई दरों को देखकर CPI जारी की जाती है. इसी के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है.
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कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा लाभ
आपको बता देगी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात प्राप्त होने वाली पेंशन में भी DA जोड़ कर दिया जाता है. इस प्रकार सभी पेंशन भोगियों को भी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाकर अदा करेगी. लेकिन केवल उन्हीं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर दिया जाएगा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी थे और अब केंद्र सरकार से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.