होली से पहले DA में होगा बंपर इजाफ़ा, केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पैंशन भोगियो की लगेगी लॉटरी 

DA Increase: नमस्कार प्रिय पाठकों, आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते से संबंधित महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारियां। दोस्तों भारत में महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है. साथ ही आम जनजीवन की वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा 1 मार्च से महंगाई भत्ते पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

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होली से पहले DA में होगा बंपर इजाफ़ा, केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पैंशन भोगियो की लगेगी लॉटरी

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दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाता है। यह भत्ता महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश कर्मचारियों पर पड़ने वाले मंहगाई के बोझ को कम करना एवं महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया रपटों की मानें तो केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता में इजाफा किया जा सकता है।

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आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि महंगाई भत्ता पर केंद्र सरकार द्वारा क्या फैसला लिया जा सकता है? इसका पेंशन भोगियों एवं कर्मचारियों पर क्या असर होगा? केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग पर क्या नई अपडेट आ रही है? तथा महंगाई भत्ता का सूत्र क्या है इसकी गणना कैसे की जा सकती है? आदी जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

होली से पूर्व लिया जा सकता है इस पर अंतिम फैसला

केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं कुछ निजी क्षेत्र के कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों पर पड़ने वाले महंगाई के बोझ को कम करने के लिए महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है ताकि वह जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम कर सकें एवं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

महंगाई भत्ते की गणना आमतौर पर कर्मचारियों को मिलने वाले मूल वेतन के कुछ प्रतिशत हिस्से के रूप में किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचक डेटा एवं अन्य आर्थिक संकेतों के आधार पर इसकी समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता रहता है। आमतौर पर यह संशोधन 6 महीने में किया जाता है परंतु सरकार द्वारा इसमें कुछ समय पश्चात भी संशोधन किया जा सकता है। एआईसीपीआई द्वारा जारी किया गया आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र के बजट में महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर ऐलान किया जा चुका है परंतु इस फैसले पर अभी मंजूरी आनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 मार्च 2023 तक महंगाई भत्ते पर अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी प्रदान किया जा सकता है।

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा जनवरी माह 2023 के लिए महंगाई दर से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी माह में महंगाई दर 42% तक रहेगी इस रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते एवं पेंशन भोगियों को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते मैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की रिपोर्ट का अहम रोल होता है। एआईसीपीआई द्वारा दिए गए आंकड़े में जनवरी माह में 42.40 प्रतिशत तक महंगाई आकी गई है।

मौजूदा महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत है यदि सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाती है तो यह बढ़कर 42% हो जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से देश के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।

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मंहगाई भत्ते का अनुमान किस आधार पर किया जाता है

केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का अनुमान कंजूमर प्राइस डेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स द्वारा दिए गए डांटे के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2022 के दिसंबर माह में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर द्वारा जारी किए गए अकडो की मानें तो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। कंजूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स द्वारा प्रमाणित के अंक 42 दशमलव 40 प्रतिशत होगा। परंतु केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को दशमलव में नहीं मापा जाता है। माना जाए तो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता 42% ही तय होगा। इन आंकड़ों के लिए श्रम विवरण 48 इंडस्ट्रियल सेक्टर के 317 बाजारों से रिटेल प्राइस एवं बिक्री के आधार पर तैयार किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है 1 जनवरी से जून माह के बीच तथा दूसरी बार जुलाई माह से लेकर दिसंबर माह के बीच इन आधारों पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है।

SSCNR

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