Free Bijli Scheme: यदि आप भी दिल्ली के रहवासी हैं और अब तक सरकार की फ्री बिजली योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपको परेशान कर देगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से बिजली विभाग को यह निर्देश देने के लिए कहा है कि शहर में बिजली सब्सिडी सीमित करने हेतु दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सलाह मंत्री परिषद के सामने रखे और 15 दिनों के अंदर इस बात पर फैसला लिया जाए ।
उपराज्यपाल ने गरीब और जरूरतमंद के लिए बिजली सब्सिडी सीमित करने के संबंध में दिल्ली सरकार को बीआईआरसी की वैधानिकता पर यह निर्देश दिया है । इस पर राज्यपाल ने इससे पहले भी हस्तक्षेप जताया था मगर तब भी इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस बार भी दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के इस प्रकार किए हस्तक्षेप से काफी नाराज दिखाई दे रही है।
Free Bijli Scheme
जैसा कि हम सब जानते हैं दिल्ली में फ्री बिजली स्कीम चल रही है । इस फ्री बिजली स्कीम के चलते हुए बिजली वितरण कंपनियों तथा बिजली उत्पादन कंपनियों को काफी समय से बकाए का भुगतान नहीं मिला है। जिसके चलते इन कंपनियों की शिकायत पर गौर करते हुए एक रिपोर्ट बनाई गई थी। जिस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है ।इसी के चलते दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी विभाग की सलाह को मंत्रिपरिषद के सामने रखने और 15 दिन के अंदर फैसला लेने की बात सक्सेना ने कही है।
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मगर दिल्ली सरकार इस बात से खासा नाराज दिखाई दे रही है। बिजली विभाग की यह रिपोर्ट मुख्य सचिव कुमार ने बनाई थी। यह रिपोर्ट दिसंबर 2022 में उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी गई थी। जिसमें बताया गया था डीएआरसी 2020 में दिल्ली सरकार को सिर्फ 3 या 5 किलो वाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने की सलाह दी थी ,जिससे राजधानी के लगभग 95% उपभोक्ताओं से उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आ जा रहे थे। जिससे हर साल 316 करोड़ की बचत हो रही थी। मगर वे लोग जो 5 किलो वाट से ज्यादा लोड वाली बिजली का उपयोग कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर गरीब नहीं होंगे और उन्हें सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट को जब उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखा गया तो इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया। जिसके चलते बिजली विभाग ने बताया है कि बिजली विभाग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली विभाग ने बताया कि मुख्य सचिव की इस रिपोर्ट को 13 अप्रैल 2021 को तत्कालीन बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन के सामने भी रखा गया लेकिन उन्होंने भी इसे इस योजना को खारिज कर दिया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली विभाग डीआईआरसी की वैधानिक सलाह को न केवल उपराज्यपाल के विचार हाथ में रखने से विफल रहा बल्कि इसे कैबिनेट के समक्ष भी विचार के लिए नहीं रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी भी नहीं ली गई।
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इस प्रकार तत्कालीन बिजली मंत्री द्वारा कार्य संचालन नियमों में ढेर सारी चूक हुई है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराना जरूरी है इसलिए हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा निर्णय लिया है कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही सब्सिडी दी जाएगी। वे लोग जो 5 किलो वाट से ज्यादा लोड की बिजली का उपयोग करते हैं उनकी सब्सिडी को हटा दिया जाएगा। इस बारे में किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है फिर भी सूत्रों की माने तो जल्दी दिल्ली में फ्री बिजली स्कीम योजना समाप्त हो जाएगी।