Interest Free Loan Upto 5 Lakh: जैसे कि सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाती रहती है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार देश के किसानों की सहायता करती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी फसलों के नुकसान होने पर फसल बीमा या सब्सिडी के रूप में किसानों को सहायता प्रदान करती है।
जैसे कि आप जानते ही होंगे कि खरीफ सीजन में बाढ़, बारिश और सूखे के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ था, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद सर्दियों के मौसम में पाले और तेज ओलावृष्टि के कारण भी फसलों का बहुत नुकसान हुआ। इस तरह प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने ये कदम उठायें हैं।
Interest Free Loan Upto 5 Lakh
किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक केंद्र सरकार की PM Kisan Samman Nidhi Yojana भी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य के किसानों को कृषि हेतु लिए गए 5 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
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5 लाख का लोन Urgent लिजिए बिना ब्याज के
जानकारी के अनुसार, सरकार ने राज्य का बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि लोन की राशि में की गयी इस बढ़ोतरी को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए और कृषि कार्य से जुड़ी गतिविधियों को महत्व देने के उद्देश्य से ही ये कदम उठाया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इस साल तकरीबन 30 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 25,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा भू श्री योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष में राज्य के किसानों को कुल 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही किसानों को ध्यान देना होगा कि यह फायदा केवल किसान क्रेडिट कार्ड धारक ही उठा सकते हैं।
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नाबार्ड से भी मिलेगी मदद
इसके साथ ही मुख्यमंत्री बोम्मई ने जानकारी दी कि किसानों को दी जाने वाली 10,000 रुपये की राशि में से 2500 रूपये राज्य सरकार और 7500 रूपये नाबार्ड की तरफ से दिए जाएंगे। इस धनराशि से किसान लोग सही समय पर खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक व अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सकते हैं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे कर्नाटक राज्य के करीब 50 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने श्रम शक्ति स्कीम की घोषणा की, जिसके तहत भूमिहीन महिला कृषि मजदूरों को DBT के माध्यम से हर महीने 500 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी। DBT के माध्यम से धनराशि सीधे किसान लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
राजस्व में भी होगी वृद्धि
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस बार राज्य का राजस्व अधिक होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि COVID-19 महामारी के बाद राजस्व पहली बार खर्च से 402 करोड़ रुपये अधिक होगा। उन्होंने कहा कि यह एक surplus budget है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में अप्रैल-मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस वजह से बजट में कुछ लोक-लुभावन वादे भी देखने को मिल सकते हैं।