ITI Diploma Holders Jobs: मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवक-युवतियों को देखते हुए जापान में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के योग्य तथा इच्छुक युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इस योजना में यदि युवाओं का चयन हो जाता है तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट तथा प्रोफेशनल प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु जापान भेजने की योजना बनाई जा रही है। यह रोजगार 3 से 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा।
ITI Diploma Holders Jobs
मिली जानकारी के अनुसार यह रिक्रूटमेंट एक जापानी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह योजना जापान की कंपनी तथा मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के पढ़े-लिखे काबिल बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है।
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MP के 200 बेरोजगार युवा होंगे सिलेक्ट
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश से लगभग 200 बेरोजगार युवा सिलेक्ट किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में उन युवाओं को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके पास में आईटीआई तथा अन्य किसी टेक्निकल कोर्स में डिप्लोमा हो । इस योजना के लिए आवेदक या तो पोस्टल कम्युनिकेशन के द्वारा अथवा ईमेल के द्वारा आवेदन कर सकता है । इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस पर होगा
कहा जा रहा है कि इस योजना में जापान कम्पनी द्वारा विभिन्न सीटों पर नियुक्ति की जाएगी जैसे
- मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुल 40 सीटें रखी गई है
- कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए कुल 40 सीटें
- हॉस्पिटैलिटी के लिए 80 पद नियुक्त किए गए तथा
- एग्रीकल्चर के लिए 40 पद
इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता
उल्लेखित सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता सभी आवेदन के लिए समान रखी गई है जो कि 10वीं और 12 वीं उत्तीर्ण तथा आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिये।
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इसमें आवेदन करने के लिए आयु सीमा
इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल तथा अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित की गई है ।
इसका सिलेक्शन प्रोसेस
- इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सारे फॉर्म की लिस्ट बनाई जाएगी
- इसके बाद क्वालिफिकेशन तथा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जापान कंपनी को भेजी जाएगी
- उसके बाद जापान के संस्थान द्वारा आवेदकों का इंटरव्यू लेकर ट्रेनिंग और उनकी जॉब के लिए चयन किया जाएगा
- इसमें चुने गए आवेदकों को 15 दिन के अंदर 25000 जमा करने होंगे जो कि non-refundable है।
- प्रत्येक आवेदक का प्रशिक्षण शुल्क का 2,00,000 तक हो सकता है जिसमें से 50% मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी बाकी 50% आवेदक को खुद उठाना होगा।
- जापान जाने का खर्चा आवेदक को ही करना होगा जिसके लिए आवेदक़ मध्य प्रदेश सरकार से ऋण ले सकता है।
अधिक जानकारी के लिए आवेदक से निवेदन है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करे।
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