Latest DA Increment: हेलो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी। दोस्तों हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में बजट 2023 की घोषणा की गई है इसके साथ ही बजट में कई प्रकार के तोहफे सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए लेकर आई है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है।
Latest DA Increment
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% से 4% प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% तक हो जाएगा। इस योजना का लाभ केंद्र केंद्रीय कर्मचारियों, सुरक्षा बल, बीएसएफ आदि को प्राप्त होगा। इसके साथ ही केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन के साथ ही महंगाई से राहत मिलेगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा लाए बजट 2023 में महंगाई भत्ते से जुड़ी क्या अपडेट है? मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी से करमचरियो को क्या लाभ होगा? कर्मचारियों के वेतन पर क्या असर होगा? तथा 8 वे वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट्स है? आदि जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें तथा अन्य लोगों के साथ साझा करें।
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मंहगाई भत्ता (Dearness allowance) क्या होता है?
केंद्र सरकार द्वारा बजट में महंगाई भत्ते में 4% प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह जानने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि यह महंगाई भत्ता होता क्या है? केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के साथ महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। जिससे कि वह अपना जीवन सरलता पूर्वक एवं आनंद में व्यतीत कर सकें।
केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए बजट में क्या है खास?
मोदी सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र 2023 में बजट की घोषणा कर दी गई है। जिसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की सौगात लाई है। रिपोर्टों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सुरक्षाबलों एवं कर्मचारियों को मिलने वाले मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जिसके साथ ही महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% तक हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह घोषणा की गई है कि महंगाई भत्ते में 4% प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी 31 मार्च 2023 से प्रारंभ कर दी जाएगी अर्थात होली के पश्चात से यह बढ़ोतरी की जा सकती है। आप को बता दें कि पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार द्वारा दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। पिछले वर्ष मार्च माह में केंद्र सरकार द्वारा 3% प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी उसके पश्चात दिवाली के मौके पर 4% प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा पुनः 4% प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे ना सिर्फ केंद्र कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा साथ ही महंगाई से राहत भी मिलेगी।
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अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो न्यूनतम वेतन वाले अधिकारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में ₹800 तक की बढ़ोतरी हो सकती है तथा उच्चतम वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी के वेतन में ₹7500 तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी केवल मासिक है साथ ही अगर अंदाजा लगाया जाए तो वर्ष में कर्मचारियों को ₹90000 तक की बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ केंद्र के 65 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा साथ ही 35 लाख पेंशन भोगियों को प्राप्त होगा।
DA Increment – 8वे वेतन आयोग पर सरकार कर सकती है विचार
केंद्र मोदी सरकार द्वारा यह पहले ही साफ कर दिया गया था कि वह 8 वें वेतन आयोग को लाने की उसकी कोई योजना नहीं है परंतु हालिया घटनाओं को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक आठवें वेतन आयोग को लाया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भक्तों में बढ़ोतरी की जा रही है। जिसको देखते हुए यह माना जा सकता है कि सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को छोड़कर 8 से वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति एवं सेना बल न्याय अधिकारी के रिटायर्ड अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था।
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