LPG Gas Cylinder Price Reduce: हमारे प्रिय पाठको, आज का हमारा यह विषय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जैसा कि आप सभी जानते होंगे सिलेंडर के दाम दिन पर दिन कितने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसके लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं भी प्रारंभ की जाती रहती हैं। आज के इस लेख में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि गैस सिलेंडर सस्ता करने की जो घोषणा सरकार द्वारा की गई है और सब्सिडी का को लेकर जो संसद में नया ऐलान आया है इसमें कहा गया है कि ₹200 का एमआरपी रेट सिलेंडर पर दिया जाएगा तथा उस पर हम पूर्ण विस्तृत चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप इसे संबंधित और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे अगले पेज की ओर प्रस्थान करें और इस लेख के अंत तक बने रहें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
LPG Gas Cylinder से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें
हम आपकी जानकारी के लिए बात बता दें कि रसोई घर के गैस सिलेंडर पर फिर से सब्सिडी मिलना प्रारंभ हो सकती है। आज लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमत नीचे आती है तो सरकार उपभोक्ताओं को रसोई घर पर सब्सिडी के मध्यम से राहत प्रदान करेंगी।
यह जानकारी गुरुवार को संसद में दी गई थी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार कुल घरेलू जरूरत का 60 फ़ीसदी गैस आयात करती हैं।
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गैस सिलेंडर को लेकर पुरी जी की टिप्पणी
पुरी ने रसोई गैस पर लोगों को अधिक सब्सिडी प्रदान करने पर एक तार्किक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहां है कि दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान सऊदी अनुबंधन मूल्य अगर हमें इसे संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करना है $250 प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर $900 प्रति लीटर हो गया है। आज भी मुझे लगता है यह लगभग $751 प्रति मेट्रिक टन है। मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार उपभोक्तावादी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है।
LPG Gas Cylinder Price Reduce
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ₹200 की (मौजूदा) सब्सिडी है। थोड़ा सब्सिडी के बारे में बात करते हैं कि यह क्या है यह करदाताओं का पैसा है जो सबसे कमजोर है हम हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हैं। इसे इस सदन और माननीय प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया जाए यह आदर्श होगा। यदि अंतरराष्ट्रीय सऊदी अनुबंधन मूल्य $750 से और नीचे सकता है इससे घरेलू एलपीजी को और भी किफायत दरों पर बेचा जा सकेगा। आयात मूल्य सऊदी अनुबंध मूल्य से जुड़ा हुआ है।
कोविड-19 व मुफ्त LPG Gas Cylinder
अपने जवाब में कहा कि हमने घरेलू एलपीजी की कीमत में वृद्धि नहीं होने दी है सऊदी अनुबंध मूल्य में 333% की वृद्धि हुई है और फिर भी घरेलू एलपीजी की कीमत बहुत कम वृद्धि देखने में आई थी ने सदन को बताया कि महामारी के दौरान भी जब लाकडाउन के कारण गरीब पीड़ित थे तथा उनके साजो सामान की व्यवस्थाएं कम ही उपलब्ध थी, तब सरकार ने ऐसे लोगों को 3 सिलेंडर मुफ्त में प्रदान किए थे।
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नए वर्ष का प्रारंभ गैस सिलेंडर के कम दामों के साथ
नए वर्ष की शुरुआत होते ही पहले दिन से ही सभी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत सामने आ रही है, यह राहत भरी खबर यह है कि 1 जनवरी सन 2023 एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना अब आसान हो गया है क्योंकि इसके दामों में काफी कमी देखने में आई है। तेल विपणन कंपनियों के द्वारा प्रत्येक माह डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दामों को संशोधित किया जाता है। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 1 जनवरी सन 2023 को तेल विपणन कंपनियों के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम लागू कर दिया गया है। जिसके पश्चात अब आपको भारत के प्रत्येक शहर में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने में अब आपको ₹42 तक कम खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि 1 जनवरी सन 2023 रविवार को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 42 रुपए कम किया गया है ऐसे में अब आपका यह जानना आवश्यक है कि आपके शहर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के लेटेस्ट प्राइस क्या है और आपको यह गैस सिलेंडर खरीदने के लिए जेब से कितने राशि देनी होगी तथा उस पर आपको कितनी बचत मिलेगी।
यहां पर हम आपको बता देंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा लगातार 5 महीनों से 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि नजर आ रही थी लेकिन अब इस नए साल में गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को सामने आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार की बैठक में इसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई। इस कैबिनेट बैठक के बाद अब आपको भारत के प्रत्येक राज्य व शहर में गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे हालांकि इसमें राहत भरी खबर यह भी है कि इस बार संशोधित हुए दामों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे एलपीजी द्वारा जारी नया बजट और आम आदमी के बजट को प्रभावित नहीं करेगा।