NPS New Update: केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के मुताबिक National Pension Scheme (NPS) के लिए जमा राशि राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य यह उम्मीद कर रहा है कि NPS के लिए जमा किया गया पैसा उसे वापस मिल सकता है तो यह असंभव है।
NPS New Update
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का हवाला देते हुए पहले कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, जहां National Pension Scheme (NPS) funds का पैसा निवेश किया जाता है। उन्होंने केंद्र से NPS में जमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के फंड को देने का भी आग्रह किया था और कहा था कि अगर राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही Old Pension Scheme (OPS) में फंड ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा।
7th Pay Commission DA Hike update: होली से पहले DA बढ़ने से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
New Pension Scheme: जल्द ही नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन होगी लागू!
“अगर एक राज्य उम्मीद करता है कि EPFO के पास जमा धन राज्यों को दिया जाना चाहिए, अगर यह उम्मीद है तो नहीं। कर्मचारियों के पास जमा किए गए पैसे पर ब्याज मिल रहा है और यह स्पष्टता होनी चाहिए कि पैसा आता है सेवानिवृत्ति के बाद। जमा किया गया पैसा सरकार के हाथ में आ जाएगा, यह असंभव है, “सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा।
वित्त सचिव जोशी ने कहा कि यह बहुत अच्छा चलन नहीं है कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को अपनाया है और अन्य राज्य मांग भी कर रहे हैं.
इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह चलन बहुत अच्छा नहीं है और केवल राज्य सरकारें ही अपनी देनदारियों को ‘स्थगित’ कर रही हैं। कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें फायदा होता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात है। जोशी ने कहा कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कानून बहुत स्पष्ट है। राज्य सरकारों को वह पैसा नहीं मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में पैसा कर्मचारियों से जुड़ा है और यह कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट के बीच एक समझौते में है. यदि कर्मचारी परिपक्वता से पहले, सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने से पहले छोड़ देता है, तो अलग नियम हैं। इसके मुताबिक 80 फीसदी एन्युटी और 20 फीसदी एकमुश्त मिलती है।
उन्होंने कहा, जहां तक राज्य सोच रहे हैं कि हम वापसी करेंगे, मुझे लगता है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक यह संभव नहीं है।
Tata Steel EPF Loan लेने के बदले नियम, अब कर्मचारियों को करना होगा ये काम
DA Hike in March: ₹18000 बेसिक सैलरी वालों को मिलेगा ₹90720 महंगाई भत्ता