खुशखबरी! अब इस राज्‍य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना

Old Pension Scheme Latest Update: देश में एक बार फिर से old pension scheme (OPS)को लागू करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में OPS लागू होने के बाद दूसरे राज्यों की सरकार पर इसे दोबारा लागू करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार Old Pension Scheme को फिर से चालू करने के मूड में नहीं है. इसके साथ ही सरकार ने New Pension Scheme यानी NPS Fund को लौटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है. दरअसल, जिन राज्यों ने Purani Pension Yojana को बहाल कर दिया है, वे सरकार से New Pension Yojana के तहत अब तक जमा कराए गए पैसे की मांग कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना
old pension scheme (OPS)

हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा है कि रिफंड के लिए PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने यह भी कहा कि केंद्र 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में old pension scheme को बहाल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

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अब इस राज्‍य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना

इस बीच, महाराष्ट्र में 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी old pension scheme की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इस हड़ताल में राज्य भर के कर्मचारी संगठन शामिल हो रहे हैं. इससे सरकारी काम बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है।

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कर्मचारियों की old pension scheme (OPS) बहाल करने की मांग पर गौर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी संघ इससे खुश नहीं है।

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई-जून में हो सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों की सरकार भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। कर्नाटक में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बढ़ते दबाव के बीच बोम्मई सरकार ने कर्मचारियों के मूल वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने old pension लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वह OPS लागू करेगी। जबकि शिवराज सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उनके पास OPS लागू करने का कोई विचार नहीं है।

Old Pension Scheme V/S New Pension Scheme

आपको बता दें कि जिन पांच राज्यों में Purani Pension Yojana लागू की गई है, उनमें से चार में कांग्रेस या कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां कई दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है।

दरअसल, 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन Atal Bihari Vajpayee की सरकार ने Old Pension Yojna को बंद करने का फैसला किया था. इसके बाद वर्ष 2004 में Old Pension Scheme के स्थान पर National Pension System की शुरुआत की गई। old pension system के तहत सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह उक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसके वेतनमान पर आधारित था। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को भी Pension का लाभ दिया गया। लेकिन new pension scheme के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है।

इसके साथ ही कर्मचारियों को Old Pension Scheme के तहत General Provident Fund (GPF) की सुविधा भी मिली। वहीं, new pension scheme में यह व्यवस्था नहीं है। new pension yojana के रूप में कितनी राशि मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। new pension scheme शेयर बाजार पर आधारित है जबकि Purani Pension Scheme में ऐसा कुछ भी नहीं था।

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OPS और NPS में क्या अंतर है?

दरअसल, 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन ऑल्ट बिहारी वाजपेयी की सरकार ने Old Pension Yojana को बंद करने का फैसला किया था. इसके बाद वर्ष 2004 में Purani Pension Scheme के स्थान पर National Pension System की शुरुआत की गई।

Old Pension System (OPS) के तहत केंद्र अपने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन देता था। यह उक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसके वेतनमान पर आधारित था। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन का लाभ दिया गया। लेकिन नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है.
जबकि New Pension Scheme (NPS) में यह व्यवस्था नहीं है। पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। New Pension Yojana (NPS) शेयर बाजार पर आधारित है जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कुछ भी नहीं था।
New Pension Scheme एक अंशदायी स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी देना होता है। सरकार कर्मचारी के NPS Account में 14 फीसदी का योगदान करती है। नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी और राज्य सरकार का योगदान सिर्फ 14 फीसदी होता है।

SSCNR

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