Salary Hike 17%: सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है. आपको बता दें कि सरकार ने घोषणा करी है कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 17% की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे. इस प्रकार होली के त्यौहार पर सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली है एक बड़ी खुशखबरी है. आपको बता दें कि यह घोषणा कर्नाटक राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए की है. इसके बाद से कर्मचारियों को उनकी सैलरी से 17% अधिक सैलरी सरकार द्वारा दी जाएगी. इस घोषणा के बाद सही कर्मचारियों में संतोष और खुशी है. इस घोषणा को होली के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है. यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए. यहां हम बताएंगे कि इस घोषणा के बाद से किन किन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी.
Salary Hike 17%
7 Pay Commission द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की मांग विभिन्न राज्यों में की जा रही है. इसी कमीशन को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार ने इसकी घोषणा हाल ही में की है. इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली बेसिक सैलरी Basic salary के अंदर 17% की वृद्धि हो जाएगी. इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, इत्यादि भी पहले की तरह प्रदान किया जाएगा. इससे कर्मचारियों को सरकार द्वारा अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई है. कर्नाटक राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों को होली के त्यौहार से पहले ही सरकार की है खुशखबरी दे दी गई है. इससे कर्मचारियों को होली का गिफ्ट भी मिल गया और उनकी मांग भी मांगी गई. आपको बता दें कि कर्मचारी पहले से ही सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. हालांकि इसकी विस्तार से चर्चा ने आगे के भाग में करी है.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा की गई घोषणा
कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा यह घोषणा करी गई है कि राज्य में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17% तक वृद्धि कर दी जाएगी. यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 के बाद से लागू की जाएगी. इसके साथ ही सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले रिटायर कर्मचारियों को भी राहत पैकेज दिया गया है. सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना Old Pension Scheme वापस लाने की मांग पर भी आश्वासन बताया गया है. सरकार एक कमेटी का गठन करेगी जिसकी जिम्मेदारी यह होगी कि रहे उन सभी राज्यों का दौरा करें जहां Old Pension Scheme को लागू कर दिया गया है. इसके बाद कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाएगी. सरकार ने कमेटी को 2 महीने का समय दिया है. कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के पश्चात ही सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर विचार करेगी. आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक राज्य में नई पेंशन योजना New Pension Scheme के अंतर्गत ही कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जा रही है.
कर्मचारी कर रहे थे लंबे समय से Salary Hike की मांग
जब से सातवां वेतनमान आयोग 7 Pay Commission आया है उसके बाद से ही पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो गई है. इसके साथ ही राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी इस कमीशन के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही बढ़ोतरी की जा रही है. लेकिन कुछ राज्य सरकारी अभी तक इस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाई है. इसी के चलते कर्नाटक सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों द्वारा कई बार सरकार से सैलरी बढ़ोतरी पर चर्चा करी गई लेकिन कोई परिणाम ना मिला. इसी के चलते कर्मचारियों द्वारा सैलरी में बढ़ोतरी के लिए हड़ताल की योजना बनाई जा रही थी. कर्मचारियों द्वारा सरकार को यह निर्देश दिया गए थे कि यदि 1 मार्च 2023 तक उनकी सैलरी में इजाफा नहीं किया गया तो कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं. हालांकि सरकार ने हड़ताल शुरू होने से पहले ही कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है और होली के त्यौहार पर उन्हें भेंट स्वरूप सैलरी में वृद्धि की खुशखबरी दी है.