Uttarakhand Paper Leak News: उत्तराखंड में पेपर लीक तथा नकल करने के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करना तथा पेपर लीक करना जैसे आम बात हो गई है । राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने हाल ही में सख्त कानून बनाए हैं । इसके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राजभवन भेज दिया है। इस अध्यादेश को मंजूरी भी मिल चुकी है ।
प्रदेश में अध्यादेश लागू
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के इस अध्यादेश से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाले छात्रों और नकल माफियाओं पर अंकुश लग जाएगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई प्रिंटिंग प्रेस सेवा प्रदाता ,कोचिंग संस्थान या प्रबंधन तंत्र नकल कराने का दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा होगी और साथ ही साथ 10 करोड़ का जुर्माना भी होगा ।
कड़ी सजा का प्रावधान
भर्ती परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से नकल करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इस कड़ी सजा का प्रावधान किया है । भर्ती परीक्षा के दौरान छात्रों पर भी सजा का प्रावधान है यदि परीक्षा के दौरान कोई छात्र नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे न्यूनतम 3 साल की सजा और 5,00,000 तक का जुर्माना भरना होगा। यदि छात्र फिर से नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो इस बार उसकी सजा दुगनी हो जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि अब आगे से जो भी परीक्षाएं होगी उसमें इस अध्यादेश के प्रावधान लागू होंगे और इससे पहले जिन जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं उन मामलों पर कड़ी जांच जारी है और नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जल्द ही परीक्षाओं की नई तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। पिछली कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे तथा जिनमे नकल माफियाओं का हाथ पाया गया था ऐसी परीक्षाओं को फिर से लिया जाएगा। ऐसे में छात्रों के लिए नगर निगम द्वारा निशुल्क व्यवस्था की जाएगी साथ ही परीक्षा फॉर्म का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा .
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस अध्यादेश को प्रदेश में लागू
जैसा कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन नकल होने तथा पेपर लीक होने के मामले बहुत आम हो गए हैं । हाल ही में कुछ समय पहले पटवारी परीक्षा में भी पेपर लीक हुए थे । उसके बाद में AE तथा JE के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने की वजह से सारे पेपर रद्द कर दिए गए थे। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना तथा नकल होने की वजह से छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ।
इसलिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस अध्यादेश को प्रदेश में लागू कर दिया है । उम्मीद है इस लागू हुए अध्यादेश से उत्तराखंड में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने तथा नकल करने पर अंकुश लगेगा।