7th Pay Commission Latest News DA HRA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. हर छह महीने बाद होने वाला DA का इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा. इसके अलावा भी कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलने वाली है। इन दोनों ही बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा. दरअसल, 1 जुलाई से लागू होने वाले DA में 4 प्रतिशत का इजाफा तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का DA बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा।
इसके छह महीने बाद फिर से कर्मचारियों के DA (Dearness Allowance) में इजाफा होगा। अगर यह इजाफा भी 4 प्रतिशत का होता है तो कर्मचारियों की कैलकुलेशन पूरी तरह बदल जाएगी. जी हां, जनवरी 2024 के DA का ऐलान भले ही फरवरी या मार्च में हो लेकिन महंगाई भत्ते के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का House Rent Allowance (HRA)भी बढ़ जाएगा।
25% के पार जाने पर HRA रिवाइज हुआ था
7th Pay Commission Latest News: अगर आप इसका कारण जानना चाह रहे हैं तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहले ही एक अधिसूचना में कहा गया कि कर्मचारियों का House Rent Allowance (HRA) महंगाई भत्ते से लिंक्ड है। जैसे ही DA 50 प्रतिशत को क्रॉस करेगा, HRA में भी बदलाव आएगा। दोनों बार DA के 4-4 प्रतिशत बढ़ने पर सबसे ज्यादा उछाल House Rent Allowance (HRA) में आएगा। इससे पहले जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25% के पार जाने के बाद HRA रिवाइज हो गया था। सरकार ने उस समय महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था. अभी HRA की दर 27%, 18% और 9% है।
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अभी इतने प्रतिशत है House Rent Allowance (HRA)
7th Pay Commission Latest News: DoPT के मेमोरेडम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए House Rent Allowance (HRA) में बदलाव का आधार DA हाइक होता है। शहर की श्रेणी के हिसाब से अभी 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की दर से House Rent Allowance (HRA) मिल रहा है। यह बदलाव 1 जुलाई 2021 से लागू है। 2015 में जारी मेमोरेडम के अनुसार DA के 50 प्रतिशत पर पहुंचने पर HRA को फिर से रिवाइज किया जाएगा।
DA के 50 प्रतिशत पर पहुंचने पर House Rent Allowance (HRA) का अगला रिवीजन अधिकतम 3 प्रतिशत का होगा. यानी 27 फीसदी House Rent Allowance (HRA) बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन यह उस समय होगा जब DA 50% होगा. इसी तरह 18 प्रतिशत वाला House Rent Allowance (HRA)20 और 9 प्रतिशत वाला House Rent Allowance (HRA) बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगा. यानी शहर की कैटेगरी X, Y और Z के अनुसार क्रमश: केंद्रीय कर्मचारियों को 30, 20 और 10 प्रतिशत House Rent Allowance (HRA)) मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 7th Pay Commission के हिसाब से 56,900 रुपये है। ऐसे में 56,900 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 27 प्रतिशत हाउस रेंट के हिसाब से हर महीने अभी 15363 रुपये मिलते हैं. लेकिन इसके बढ़कर 30 प्रतिशत होने के बाद इस मद में हर महीने 17,070 रुपये मिलेंगे. इस तरह एक महीने का कुल अंतर 1707 रुपये हो जाएगा।