7th Pay Scale: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के ढाई लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सातवा समयमान वेतनमान (7th Pay Scale) मिलेगा। इसका लाभ वेतन के साथ-साथ कर्मचारियों को पेंशन में भी मिलेगा। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर आखरी फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली आज कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही SC, ST के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड आरक्षित करने नियम में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।
आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार सातवा समयमान वेतनमान देने की घोषणा करने का विचार बना रही है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड दिए जाएंगे।
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7th Pay Scale के साथ मिलेगा 50% छूट
आपको बता दें कि कर्मचारियों को विकास शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। इसके साथ मुद्रा योजना के तहत 1 सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का पात्र होने पर नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दी जाएगी। सिहोरा, कैमोर, बिजावर, जैरोन, रामपुर और तेल्हारा में नई ITI खोलना प्रस्तावित है इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
7th Pay Scale बढ़ने के फायदे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को चौथे समय वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के समय ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार वित्त विभाग में इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी तो ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतनमान (Pay Scale) बढ़ जाएगा।
7th Pay Scale का लाभ किसे मिलेगा
अधिकारियों ने बताया है कि 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सरकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सातवा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इससे ना केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
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