8th Pay Commission: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा बहुत जल्द दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बाद 8th Pay Commission को मंजूरी मिल सकती है। 2023 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। 7th Pay Commission को साल 2016 में लागू किया गया था। हर 10 वर्ष के बाद नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है।
उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दिखाएगी। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा। अगले साल तक केंद्र सरकार यह तोहफा अपने कर्मचारियों को देगा। 8th Pay Commission के वक्त ही कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा।
8th Pay Commission आने पर वेतन में होगा इजाफा
जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 में चुनाव है। इसके चलते केंद्र सरकार 8th Pay Commission को लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होगा। पिछले वेतन आयोग की तुलना में इसकी कैलकुलेशन की जाएगी।
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8th Pay Commission कब होगा लागू?
अगर सूत्रों की मानें तो 8 वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 के आखिरी तक हो जाएगा। इसे एक से डेढ़ साल के अंदर लागू करना होगा। इस वेतन आयोग को साल 2025 या 2026 की शुरुआत में इसे लागू भी किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। 7th Pay Commission के मुकाबले 8th Pay Commission में कोई बदलाव संभव है। इसमें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले पर सैलरी नही बढ़ेगी। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन के नियम को भी खत्म किया जा सकता है।
8th Pay Commission में हर साल बढ़ेगी सैलरी
आपको बता दें कि सरकार अगले वेतन आयोग में कुछ नियमों को बदल सकती है। ये पूरी तरह वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में रिवीजन के लिए 10 साल का अंतराल बहुत लंबा होता है इसलिए इसे बदलकर 1 या 3 साल किया जा सकता है। निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है।
8th Pay Commission में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन अगर होता है तो इसमें भी अपने शत्रु को भी आधा रखा जा सकता है इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना किया जा सकता है ऐसे में कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए या इससे ज्यादा भी हो सकता है।
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किस वेतन आयोग में कर्मचारियों की कितनी बड़ी सैलरी?
- 4th Pay Commission में केंद्र कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% की गई। इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपए तय था।
- पांचवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में सीसी का बड़ा जमा किया गया है। इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपए प्रति माह हो गया।
- 6th Pay Commission में फिटमेंट ट्रैक्टर को लागू किया गया। इस वक्त 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं सबसे बड़ी बढ़त मिलेगी। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54 फीसदी का इजाफा हुआ। इससे बेसिक सैलेरी बढ़कर 7000 रुपए हो गई।
- 7th Pay Commission का गठन साल 2014 में किया गया। इसमें भी फिटमैट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई। सातवें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी ₹18000 बढ़कर हुई। कर्मचारियों ने इसका विरोध जताते हुए फिटनमैट फैक्टर बढ़ाने पर जोर दिया गया है।