Pensioners Pension Update: केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लाखों पेंशनर्स को समय-समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं अब राज्य सरकार पेंशनर्स को एक और खुशखबरी सुनाने जा रही है। आपसे कर्मचारियों को पेंशन साल में दो बार बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में कर्मचारियों की पेंशन में 5% और जनवरी में 10% की बढ़ोतरी होगी।
यानी इस हिसाब से केंद्र और राज्य सरकार इन कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करेगी लेकिन उससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा यह जानना बेहद जरूरी है।
Pensioners Pension Update राजस्थान में नया कानून हुआ लागू
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है जिससे राजस्थान के निवासियों को पेंशन में काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी दी जाएगी।
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Pensioners Pension Update दो किस्तों में होगी बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने बताया है कि इन कर्मचारियों की पेंशन हर साल दो किस्तों में बढ़ाई जाएगी। पहली जुलाई महीने में और दूसरी जनवरी महीने में बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में कर्मचारियों को 5 फ़ीसदी और जनवरी महीने में कर्मचारियों को 10 वीं सदी पेंशन की बढ़ोतरी होगी।
पेंशन लेने के 1 साल बाद ही पेंशनर्स को बढ़ोतरी मिलेगी। यानी मंजूरी की तारीख से 1 साल बाद ही कर्मचारियों को 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी पेंशन में दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया है कि मनरेगा के तहत कर्मचारियों को रोजगार का भी अवसर दिया जाएगा। अब से कर्मचारियों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
Pensioners Pension Update बनाया जाएगा बोर्ड
आपको बता दें कि न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो समय-समय पर योजना की निगरानी करेगा। इसमें रूलर डेवलपमेंट पंचायती राज सेक्रेटरी, सोशल जस्टिस एंपावरमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आदि होंगे।
Pensioners Pension Update सरकार पर आएगा 2500 करोड़ का बोझ
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इन कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी जिससे इनकी आय बढ़ेगी।
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