UP Scholarship Date 2023-24: उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (scholarship) एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ पाने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान व्यवस्था में जुलाई-अगस्त में आवेदन करने वाले इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति (scholarship) एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अगले वर्ष 31 मार्च तक यानि वित्तीय वर्ष के अंत तक स्थानांतरित कर दी जाती है।
लेकिन अब चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई-अगस्त में आवेदन करने वाले कक्षा नौ व 10 के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को नवंबर माह तक छात्रवृत्ति (scholarship) व शुल्क प्रतिपूर्ति (UP Scholarship Date 2023-24) मिल सकेगी। इसी प्रकार, कक्षा ग्यारहवीं-बारहवीं तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के ओबीसी विद्यार्थियों का प्रवेश यदि सितम्बर-अक्टूबर तक हो जाता है, तो उन्हें छात्रवृत्ति (scholarship) एवं शुल्क प्रतिपूर्ति राशि दिसम्बर या जनवरी तक (UP Scholarship Date 2023-24) प्रदान कर दी जायेगी।
UP Scholarship Date 2023-24: छात्रवृत्ति बजट बढ़ाया गया है
यह जानकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि उनके विभाग के छात्रवृत्ति (scholarship) नियमों में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि अब प्रयास होगा कि प्रत्येक पात्र आवेदक को छात्रवृत्ति (scholarship) एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मिले और कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 427 करोड़ रुपए का बजट भी बढ़ाया गया है। पिछले शैक्षणिक सत्र में 20 लाख OBC छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन सीमित बजट के कारण केवल 15 लाख आवेदकों को ही इसका लाभ मिल सका था, पांच लाख योग्य आवेदक छूट गये।
छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले सरकारी शिक्षण संस्थानों, फिर सहायता प्राप्त और फिर निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति (scholarship) के लिए कुल 2107 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, अगर बजट कम पड़ा तो हम सरकार से बजट में इसकी भरपाई करने को कहेंगे।
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स्कॉलरशिप नियमों में कुछ अहम बदलाव
बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने अपने स्कॉलरशिप नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। वर्ष 2012 के बाद पहली बार इस नियम में बदलाव किया गया है। वर्ष 2012 में किये गये बदलाव के समय मुख्यमंत्री को ऐसे संशोधनों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज कल्याण विभाग की इस संशोधित scholarship नियमावली का प्रेजेंटेशन देखेंगे।
इससे पहले समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी इस मैनुअल का प्रस्तुतीकरण देख चुके हैं। समाज कल्याण विभाग के इस संशोधित छात्रवृत्ति (scholarship) नियमों के आधार पर, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी अपने संबंधित छात्रवृत्ति (scholarship) नियमों में बदलाव करेंगे।