7th pay commission da hiked by 4 percent honorarium hike news: मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित वेतनमान (7th central pay scale) में 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते की दरों में एक जनवरी 2023 से वृद्धि को मंजूरी दी गयी है। राज्य कर्मचारी जिनका pay scale या pay structure (7th pay scale revision) को 1 जनवरी 2016 से संशोधित कर 18 जनवरी 2017 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ (New DA benefit) 1 जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो जायेगा.
झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren government ) ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA Hiked by 4 Percent) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की.
जिसके बाद राज्य कर्मचारियों का (DA hike update) महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. नई दरें 1 जनवरी से लागू होंगी। बढ़े हुए डीए का भुगतान (DA Payment) मई में अप्रैल माह के वेतन के साथ किया जाएगा।
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कर्मचारियों को 42% DA का लाभ मिलेगा
दरअसल, गुरुवार को CM Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (dearness allowance Increased by 4 per cent) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट समन्वय सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में डीए की दर (DA Rate 2023 )बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, वृद्धि के कारण 441.52 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का भार पड़ेगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। राजस्थान, हरियाणा, असम और बिहार सरकार के बाद झारखंड के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता (New DA) 42% हो गया है।
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1 जनवरी 2023 से DA New Rates लागू
मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित वेतनमान (7th central pay scale) में एक जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते की दरों में एक जनवरी 2023 से वृद्धि को मंजूरी दी गयी है। राज्य कर्मचारी जिनका वेतनमान या वेतन संरचना (7th pay scale revision) 1 जनवरी 2016 से संशोधित कर 18 जनवरी 2017 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो जायेगा।
मानदेय (Govt Employees honorarium) में वृद्धि
इससे 19,3000 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। वहीं मंत्रिपरिषद ने तकनीकी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अतिथि संकाय, अस्थाई एवं वर्ग आधारित संकाय कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की है. राज्य सरकार ने पारिश्रमिक को पहले के 30,000 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक से बढ़ाकर 57,500 रुपये प्रति माह कर दिया।