7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते की वजह से कर्मचारी बेहद खुश हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फ़ीसदी की दर से बढ़ाया गया है यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावित की गई है। इसके लिए अप्रैल महीने में आदेश जारी किए जा चुके हैं।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का समय समय पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होता है। एक ऑपरेशन के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस जारी आदेश के तहत इन कर्मचारियों को 9 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी (DA Hike) का लाभ दिया गया है।
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7th Pay Commission का बढ़ेगा 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार CPSE के CDA पैटर्न के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया गया है या बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावित की गई थी वहीं महंगाई भत्ते (DA) में 9 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कर्मचारियों के खाते में बहुत जल्द ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का पैसा खाते में आ जाएगा।
7th Pay Commission DA Hike अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों को जारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर को 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया गया है। 6th Pay Commission के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 9 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया गया है। वेतन भुगतान को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता (DA) भुगतान 1 जनवरी 2023 से मौजूदा दर पर 212% से बढ़ाकर 221% किया जा सकता है। इसके साथ ही रिटायरमेंट कर्मचारियों के वेतन विधि बढ़ावा किया गया है। इन कर्मचारियों के वेतन में 7000 से लेकर 20000 रुपए तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
7th Pay Commission सरकार पर आया हर महीने 200 करोड़ रुपए का भार
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फ़ीसदी की बढ़त की गई थी। जब यदि 1 जनवरी 2023 से लागू की गई है इसका लाभ 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों सहित दिया जाएगा। सरकारी का जाने पर हर महीने 200 करोड रुपए तक का अधिक भार देखा जाएगा।
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