UGC New Notice: अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास PhD होना जरूरी नहीं है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET न्यूनतम मानदंड है। अब सवाल यह उठता है कि जो उम्मीदवार PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या उनकी डिग्री बेकार चली जाएगी।
University Grant Commission (UGC) ने सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव करते हुए एक नया नोटिस जारी किया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास PhD होना जरूरी नहीं है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET न्यूनतम मानदंड है। यानि कि इन परीक्षाओं में पास होने वाले अभ्यर्थी बिना PhD किए सीधे Assistant Professor बन सकते हैं।
क्या UGC के नोटिस के बाद PhD करना हो जाएगा बेकार?
जो उम्मीदवार PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या उनकी डिग्री बेकार हो जाएगी?
अब सवाल यह उठता है कि जो उम्मीदवार PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या उनकी डिग्री बेकार हो जाएगी? नए नियम के लागू होने से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए PhD अनिवार्य (PhD for Assistant Professor Recruitment) थी, जिसके कारण NET qualified या JRF पाने वाले अभ्यर्थियों को PhD में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब नये नियम के लागू होने के बाद छात्र PhD की उपयोगिता को लेकर चिंतित हैं।
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UGC Latest Notice: PhD की अनिवार्यता समाप्त!
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD की अनिवार्यता समाप्त! न्यूनतम योग्यता नेट परीक्षा होगी . UGC ने 06 जुलाई को जारी विस्तृत नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास इन 2 योग्यताओं में से 1 योग्यता होनी चाहिए। पहला यह कि मास्टर डिग्री धारक अभ्यर्थियों को NET/SET/SLET की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दूसरा यह कि अभ्यर्थी के पास PhD की डिग्री होनी चाहिए।
इसका मतलब यह है कि जिन उम्मीदवारों के पास PhD डिग्री है, उन्हें NET/SET/SLET परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ऐसे में जो अभ्यर्थी PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनकी डिग्री बेकार नहीं होगी, बल्कि उनकी योग्यता UGC नेट पास करने वाले अभ्यर्थियों के बराबर ही होगी। UGC का नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया है।