7th pay commission da hike da arrears latest news salary increased: केंद्र कर्मचारियों को प्राप्त हुआ हरेली का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीए को लेकर आया एक बड़ा बयान। केंद्रीय बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है, परंतु बुधवार को हुई बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र कर्मचारियों के मन में कई प्रकार के सवाल और संकाय उठ रही है, कि क्या महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी या नहीं। ऐसे में उन लोगों का लंबा इंतजार जल्दी ही खत्म होने की संभावना जताई जा रही है।
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर 4% की वृद्धि निर्धारित की गई जिससे अब 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। AICPI – IW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता की कैलकुलेशन करके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है, इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है।
बुधवार 1 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते के आंकड़े की समीक्षा की गई है लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पर अभी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाएगी लेकिन यह सहमति 4% की वृद्धि के साथ 46% की सहमति जारी की जा सकती है।
अगर हम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली जानकारी पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होली से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे के रुप में 4% का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। अगस्त की सैलरी के साथ ही नई महंगाई भत्ते (DA Hike) का भुगतान होना निर्धारित है, हालांकि कुछ कर्मचारी की सैलरी में अप्रैल की सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा।
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7th Pay Commission संक्षिप्त विवरण
| लेख का नाम | 7th Pay Commission |
| सरकार | भारत सरकार |
| विभाग | व्याय विभाग |
| बजट | 2023 |
| वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
DA बढ़कर 46 फीसदी
DA बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है . ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई में महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है. यानी कुल DA मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी तक पहुंच सकता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है।
परंतु फिर भी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता देने से केंद्र सरकार साफ इंकार कर रहे वहीं दूसरी तरफ Old Pension Scheme लागू करने पर आरबीआई में रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया गया है कि जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा से लागू करेंगा। उन्हें भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसे मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने नाहीं 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता देने को तैयार है और ना ही ओल्ड पेंशन स्किन को लागू करने को।
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सितंबर या अक्टूबर में डीए बढ़ोतरी (DA Hike) की घोषणा
केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2023 से लागू हुआ। इसका अगला संशोधन जुलाई 2023 में होना है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा इसी में हो सकती है। सितम्बर या अक्टूबर का महीना।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मार्च 2023
Dearness Allowance Hike March 2023: यह याद किया जा सकता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में 01.01.2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 38% दर से 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 12,815.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इससे करीब 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)
सातवें वेतन आयोग के नियम अनुसार अगर महंगाई भत्ता यानि डीए है 50 से ज्यादा हो तब हाउस रेंट अलाउंस (एच आर ए) में बढ़ोतरी होगी। इस स्थिति में एक्स केटेगरी के शहरों कस्बों के लिए एच आर ए में 30 फ़ीसदी वाई श्रेणी के लिए 20 फीसदी और जेड श्रेणी के लिए 10 फ़ीसदी की दर से वृद्धि की जाएगी। जबकि वर्तमान में एक्स वाई और जेड श्रेणी के कस्बों और शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को क्रमश 27, 18 और 9 फ़ीसदी एचआरए मिलता है। हम आपको इस बात से अवगत करा दें कि सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (एच आर ए) देती है। अगर से कोई केंद्रीय कर्मचारी किराए के मकान में रहता है, तो उसे टैक्स पर छूट प्रदान की जाती है। जिस समय पर केंद्रीय कर्मचारी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उस समय उन्हें एचआरए का ब्यौरा भी देना होता है।
अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए प्राप्त कराया जाता है कोई उनके लिए यह खुशखबरी किसी और तोहफे से कम नहीं होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम इस शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारियों को बकाया ₹11880 से लेकर ₹37554 तक है। अगर लेवल थर्टीन की बात करें तो (7th CPC Basic Pay Scale 1,23,100 ₹ से ₹2,15,900)। लेवल 14 के लिए वर्तमान में अगर कैलकुलेशन की जाए तो DA Arrear 1,44,200 से ₹2,18,200 होगा।