7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी का 18 महीने का महंगाई भत्ता एरियर (DA Arrear) बहुत जल्दी ही कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करने का विचार बना रही है। सरकार का दावा है कि कोरोना काल में रुके कर्मचारियों के महंगाई भत्ता से सरकार को 34,001,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इससे 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया जल्द मिल सकता है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 3 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सरकार बहुत जल्द ही किसानों के खातों में फंसा 18 महीने का DA बकाया जमा करने जा रही है जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिल सकती है। अगर इन कर्मचारियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया मिलता है तो करीब 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिल सकता है।
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7th Pay Commission अगस्त महीने में मिल सकता है 18 महीने बकाया डीए
आपको बता दें कि डीए एरियर (DA Arrear) को लेकर सरकार अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया खाते में ट्रांसफर कर सकती है।
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक लगा दी है। यह जून 2021 से लागू हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। केंद्र सरकार की नीति के तहत महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब से केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके अलावा अगस्त महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का DA एक बार फिर बढ़ जाएगा।
7th Pay Commission 48 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा समय में महंगाई भत्ता से लेकर लेवल 13 तक के अधिकारी 1 लाख 23100 रुपए से 2 लाख 15900 रुपए तक कमा सकते हैं। इसके विपरीत लेवल 14 का महंगाई भत्ता एरियर (DA Arrear) 1 लाख 44 हजार 200 रुपए से 2 लाख 18 हजार 200 रुपए तक होगा। इससे 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों और 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।
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आपको बता दे कि केंद्रीय कर्मचारी अक्सर महंगाई भत्ते की मांग करते हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी इस महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं तो वहां अधिकार है कौन से कोई नहीं छीन सकता है। कर्मचारियों ने बकाया डीए के दावे को लेकर कोर्ट में अपील दायर की थी जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि वह इस कर्मचारियों का अधिकार है।