DA Hike Latest Update 2023 : DA में 9 फीसदी की बढ़ोतरी, आदेश जारी, 3 महीने के Arrear का पेमेंट, खाते में बढ़ेगी रकम

DA Hike Latest Update 2023: सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोतरी कर दी है. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोतरी (DA hike Latest Update 2023) की गई है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी के आदेश अप्रैल महीने में दिए गए थे। कर्मचारियों को DA पर 3 महीने का DA Arrear भी दिया जाएगा. यही कारण है कि वित्त मंत्रालय की ओर से एक आदेश दिया गया है.

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike Order) बढ़ा दिया गया है। इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश में उन्हें 9 प्रतिशत DA बढ़ोतरी (7th Pay commission Da Hike order) का लाभ दिया जाएगा, जबकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी.

DA बढ़ाने के आदेश जारी

DA Hike Latest Update 2023: यह आदेश दरअसल वित्त मंत्रालय ने किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि CPSES में कर्मचारियों का CDA pattern का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA Hike Percentage) में 9 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसकी सुविधा के लिए पहले ही आदेश दे दिए गए थे।

महंगाई भत्ता में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी

DA Hike Latest Update 2023: जारी आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की राशि 212 फीसदी से बढ़ाकर 221 फीसदी कर दी गई है. 6th Pay Commission के मुताबिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 9 फीसदी (DA Hike Update) कर दिया गया है. वेतन भुगतान के संबंध में कुछ निर्देश दिये. निर्देश के मुताबिक, 01.01.2023 से कर्मचारियों को देय DA वेतन वर्तमान दर 212% से 221% तक बढ़ सकता है.

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निर्देश दिये

50 पैसे या उससे अधिक के शेयरों के लिए, महंगाई भत्ते का भुगतान अगले उच्चतर रुपये तक कम किया जा सकता है। 50 पैसे से कम कीमत वाले शेयरों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कीमतें सीडीए कर्मचारियों के मामले में प्रभावी हैं जिनका वेतन DPO के OM दिनांक 14.10.2008 01.01.2006 संशोधन के तहत तय किया गया है।

इसी क्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाएँ ताकि वे सभी अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

sscnr

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