Uttarakhand Budget 2024: केंद्रीय सरकार द्वारा बजट घोषित करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी राज्य का Uttarakhand Budget 2024 जारी कर रही है। जानकारी के लिए बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वर्ष 2024-25 का वार्षिक Uttarakhand Budget 2024 पेश कर रहे हैं । वर्ष 2024- 25 का उत्तराखंड सरकार का बजट केंद्र सरकार की तरह ही किसान ,गरीब युवा और महिलाओं पर ही आधारित है। इन चारों महत्वपूर्ण आधार स्तंभों के विकास को ही इस Uttarakhand Budget 2024 में मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई है।
Uttarakhand Budget 2024
गरीबों के लिए विशेष प्रस्ताव
बजट के दौरान सरकार ने वित्तीय नीतियों में कई प्रकार के बदलाव करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 2756 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2184 करोड़ ,अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना में 718 करोड़ की राशि का प्रावधान भी निर्धारित किया । वहीं गरीबों के लिए आवास योजना, खाद्यान्न पूर्ति योजना और निशुल्क गैस योजना के अंतर्गत भी बहुत बड़ा बजट पास किया गया।
शिक्षा क्षेत्र का बजट
उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए नए बजट में शिक्षा पर भी अब दिल खोल कर खर्च किया जाएगा । युवा कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 1679 रुपए सरकार ने युवा कल्याण योजना के अंतर्गत पारित किए हैं ,जिसमें तकनीकी शिक्षा, खेलकूद, उच्च शिक्षा जैसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
कृषि विभाग को क्या मिला
उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में किसानों के लिए भी 2415 करोड़ का बजट आंबटित किया गया है। इस पूरे बजट में कृषि को तीन हिस्सों में बांटा गया कृषि विभाग ,उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग तीनों विभागों के लिए अलग-अलग राशि आंबटित की जाएगी।
उद्योगों के लिए क्या था खास
इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए भी 426 करोड रुपए का बजट पारित किया है, जिसमें प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात उन्होंने स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा जिसमें युवाओं को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन भी दिया जाएगा।
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पर्यटन के लिए विशेष बजट
उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए भी करीबन 100 करोड़ का अतिरिक्त बजट पारित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों और वाइब्रेट विलेज योजना को 25-25 करोड रुपए का बजट किया गया है जिससे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथी शहरीकरण और शहर के सौंदर्यकरण के लिए भी सरकार ने 2565 करोड रुपए का बजट पारित किया है। इससे शहरों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी ,वहीं ग्रीन फील्ड ब्राउनफील्ड और सिटी निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे।
गांव के विकास पर जोर
इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार गांव और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता देते हुए कुल 2910 करोड रुपए का बजट स्वराज अभियान वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम पंचायत भवन निर्माण, मुख्यमंत्री श्रीमान क्षेत्र विकास योजना और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत खर्च करने वाली है।
महिलाओं के लिए नई सुविधाएं
इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकार ने अब तीन गैस सिलेंडर की सुविधा भी मुफ्त जारी करने का फैसला कर दिया है। अब प्रदेश की गरीब महिलाओं को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं उन्हें सस्ती दरों पर नमक भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अलग से ₹2756 करोड रुपए का बजट पारित किया है।
इसके अलावा वृद्ध जन ,निराश्रित विधवा ,दिव्यांग ,परित्यक्ता ,निराश्रित महिलाओं के लिए भी सरकार ने 1783 करोड़ का बजट पारित किया है जिससे महिलाओं को विभिन्न पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव
उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी नया बजट पारित किया गया है ।उत्तराखंड स्मार्ट सिटी योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर 50-50% तक का खर्च करने वाली है जानकारी के लिए बता दें सरकार ने स्मार्ट सिटी बजट के लिए 40 करोड़ 5 लख रुपए का बजट आंबटित कर दिया है।
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महिलाओं के लिए क्या था खास
उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुल 14538 करोड रुपए का प्रावधान रखा है ,जिसमें महिला कल्याण विभाग के लिए 574 करोड रुपए आंबटित किए गए हैं। उत्तराखंड में अब नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी कीर्ति योजना ,मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना ,वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अब अतिरिक्त बजट देकर सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा।
निष्कर्ष: Uttarakhand Budget 2024
इस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने 202- 25 के बजट में केंद्र सरकार की तरह ही गरीब महिला युवा तथा किसानों को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े प्रस्ताव पारित किए हैं जिससे भविष्य में उत्तराखंड में विकास योजनाएं तेजी से और सुचारू रूप से संचालित की जाएगी।