8th Pay Commission: जैसा कि हम सब जानते हैं फिलहाल भारत में सातवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। साल 2024 तक इस सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी या उससे अधिक हो जाएगा, ऐसे में मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर करने के लिए जब कभी महंगाई भत्ता 50 फीसद से अधिक हो जाता है तो माना जाता है कि आयोग में संशोधन किया जाना जरूरी होता है।
मंहगाई भत्ता 50 फीसदी से ज्यादा होने पर क्या होता है
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फ़ीसदी चल रहा है। यह महंगाई भत्ता जुलाई में फिर से एक बार बढ़ा दिया जाएगा जिससे अगस्त तक केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फ़ीसदी से 46 फ़ीसदी हो जाएगा। साल 2024 तक यदि मुद्रास्फीति की नीति से कर्मचारियों का भत्ता इसी तरह बढ़ता रहा तो 2024 तक भत्ता 50% या उससे अधिक हो जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फ़ीसदी तक पहुंचता है इसे शून्य कर दिया जाता है और 50 फ़ीसदी के अनुसार जो भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा होता है उसे बेसिक सैलरी में याने की न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाता है ।
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मान लीजिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18000 है और 50 फ़ीसदी DA का उसे ₹9000 मिलने वाला है तो इस प्रकार 50 फ़ीसदी DA होने पर बेसिक सैलरी में जोड़कर महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है और बेसिक सैलरी का रिवीजन होकर ₹27000 हो जाता है । ऐसे में जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड बनाया जाता है।
हाल ही में ऐसा माना जा रहा है कि साल 2024 में जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी से पार पहुंच जाएगा तो ऐसे में केंद्र सरकार फिर से नया वेतन बैंड बनाएगी जिसके आधार पर नया ग्रेड लाया जाएगा।
फिलहाल 8 वें वेतन आयोग पर कोई विचार नही
वही 8 वें वेतन आयोग की बात करें तो सरकार का कहना है कि फिलहाल सरकार 8 वीं वेतन आयोग को लाने में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि प्रत्येक 10 साल में नया वेतन आयोग देश में लागू किया जाता है। साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था इस आधार पर साल 2026 तक भारत में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना चाहिए ,जिसके लिए साल 2024 से ही 8 वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
परंतु सरकार ने अभी तक फिलहाल इस बारे में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है साथ ही सरकार लगातार आठवें वेतन आयोग को लागू करने की बात को भी नकार रही है। वही सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के बात पर भी सरकार नए फार्मूले को लाने के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर रही है।
माना जा रहा था कि 8 वें वेतन आयोग की जगह पर सरकार न्यू पे मैट्रिक्स फार्मूला लागू करने वाली है, परंतु अब तक सरकार ने इस पर भी किसी प्रकार की कोई बात जाहिर नहीं की है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि 8 वें वेतन आयोग और नए भत्तों के संशोधन पर सरकार ने फिलहाल किसी प्रकार का विचार नहीं किया है।
हाल फिलहाल केवल इतना माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में सरकार केवल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हुए वृद्धि करती रहेगी।
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