केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेशकों के फंसे पैसे वापस मिलेंगे। बताया जा रहा है कि देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। Sahara Refund Portal के लांच होने से निवेशकों को उम्मीद जगी है कि उनके फंसे हुए पैसे वापस मिल जायेंगे।
Sahara Refund Portal की शुरुआत
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल की मदद से कई करोड़ों निवेशकों के रुपए सहारा से वापस मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में अमित शाह ने कहा कि सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रूप में कई सालों से डूबे हुए थे उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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Sahara Refund Portal की मदद से मिलेंगे लाखों लोगों के फसे पैसे
आपको बता दें कि अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा मिलेगा। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 5000 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस मिलने की बात कही है। उन्होंने सहारा को लेकर कहा है कि कई साल कोर्ट में केस चला मल्टी एजेंसी सीजन हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर एक पहल रिफंड पोर्टल के जरिए की है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जब निवेशकों की परेशानी समझ कर काम करें तो यह हमारे गौरव की बात है जिन्होंने सहारा इंडिया में निवेश किया है उनके फैसलों को वापस करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत बड़ी शुरुआत है पारदर्शिता के साथ करोड़ों लोगों को उनकी गाड़ी कमाई वापस मिलने की शुरुआत हो गई है।
Sahara Refund Portal के जरिए मिलेगा 45 दिन में पैसा वापस
Sahara Refund Portal 1.7 करोड़ जमा कर्ताओं को खुद को रजिस्टर करने में मदद करेगा। इन जमा कर्ताओं के क्लेम का निपटारा इस पोर्टल के जरिए किया जाएगा। 45 दिनों के अंदर जमा कर्ताओं के बैंक खाते में फसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिन के निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सहारा रिफंड पोर्टल पर निदेशक अपना नाम दर्ज कराएंगे। वेरिफिकेशन के बाद उनके रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके बाद ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के अंदर SMS के जरिए निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद बैंक खाते में निवेश की रकम आ जाएगी।
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सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इन्वेस्टर्स को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।